В ходе рабочей поездки в Луганск представители ЦРД передали местному депутатскому и партийному корпусу проект закона о развитии частно-государственного партнёрства в сфере общественного питания.
В ходе рабочей поездки в Луганск представители ЦРД передали местному депутатскому и партийному корпусу проект закона о развитии частно-государственного партнёрства в сфере общественного питания. Ранее аналогичный законопроект был разработан и передан донецким парламентариям. В последующем аналогичный законопроект, адаптированный для местного и регионального самоуправления, будет внедряться на других территориях Донбасса.
Суть данного законопроекта, одинаковая для всех территорий, предусматривает ряд налоговых и иных льгот для коммерческих предприятий общественного питания и ресторации, которые не менее 10% своих площадей предоставляют для бесплатного питания социально уязвимых групп граждан, а также волонтёров, госслужащих и иных работников бюджетной сферы.
Реализация указанной меры позволит, при минимальном снижении бюджетных поступлений, обеспечить решение продовольственной проблематики и доступности питания, гарантировав жителям региона сытость, при минимальных организационно-бюджетных издержках со стороны местных властей.
ЦРД со своей стороны будет разрабатывать аналогичные законопроекты по иным, социально-значимым сферам и содействовать их дальнейшему внедрению. Вместе с тем, мы призываем каждого читателя данного сообщения, содействовать скорейшему внедрению указанного законопроекта, обратившись по этому вопросу к представителю своей территории в том или ином парламенте Донбасса.